सर्वोच्चले आइजीपीको सुनुवाइ सार्योः प्रहरी कार्यबाहकको भारमा चल्दै

आजभोलि

काठमाडौं  । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकको बारेमा आइतवार गर्ने भनेको सुनुवाई सारेको छ । डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ । आफूले दिएको अन्तरिम आदेशको सुनुवाई गर्ने भनेर यस अघि फागुन ८ गते तोेकेको थियो ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नभएको हुँदा बुधबारसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी रहने अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गत आइतबार इजलासमै चढाएको पूरक निवेदनका बारेमा सूचना दिने र बुधबार दुवै पक्षलाई राखी बहस हुनेछ ।

गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिनेरदिलाउने, पदबहाली गर्ने÷गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षकका लागि मापदण्डको पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलता समेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षका छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेखे थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै गत माघ २९ गते  महानिरीक्षकका आकाङ्क्षी प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले निवेदन दायर गरेका थिए ।

दुवै निवेदनमाथि अदालतले यही फागुन ११ गते सुनुवाइ गर्नेछ । सो निवेदनको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा निष्कर्ष निकालिनेछ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन सोही दिन अर्को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले बेलैमा फैसला नगरेको कारण प्रहरी संगठन कामुको भरमा चलिरहेको छ । प्रहरी भित्र हुने महत्वपूर्ण कार्यहरु थाँती रहेका छन् । यसरी सर्वोच्चले सानातिना बहानमा ढिलासुस्ती गरेको कारण झन अीसथरता बढ्दै गइरहेको छ ।

  • ८ फाल्गुन २०७३, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !