साउनबाट इन्टरनेटको शुल्क बृद्धि हुने

आजभोलि

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि इन्टरनेट शुल्क महँगिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।

यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नु नपर्ने प्रावधान थियो । अघिल्लो वर्ष ११ प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई पनि बढाएर सरकारले १३ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

सरकारको निर्णयले इन्टरनेट महँगिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आईस्पानका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले सरकारले तोकेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना ग्राहकबाट उठाउने भएकाले इन्टरनेट शुल्क महँगिने बताए । ‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले देशभर फैलाउन पूर्वाधार बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर सरकारले भने सेवा दस्तुर थपेर महँगो बनायो ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क महँगिएपछि सर्वसाधारणले सेवा लिन नसक्ने भन्दै दस्तुर लिने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको विवरणअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेट सेवा लिनेको संख्या ४ लाखको हाराहारीमा छ । यद्यपि दुई ठूला टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलका डाटा सेवाका ग्राहक क्रमशस् ५६ लाख र ५८ लाख छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसअघि नै ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्कबापत आम्दानीको २ प्रतिशत, रोयल्टीबापत आम्दानीको ४ प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन् । योबाहेक इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने फाइबरमा १५ प्रतिशत, ब्यान्डविथमा १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत तिर्दै आएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले जनाएका छन् ।

‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी र अन्य करसहित ४४ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘अब यो ५७ प्रतिशत पुगेको छ ।’

यस्ता करका शुल्क अन्त्यमा ग्राहकले नै तिर्ने भएकाले इन्टरनेट महँगिने र सर्वसाधारण यसको पहुँचबाट वञ्चित हुने उनले बताए । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि सरकारले विलासिताको वस्तुमा जस्तो कर लगाएको उनको धारणा छ ।

सरकारले ब्रोडब्यान्ड नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा पहुँच वृद्धि गर्ने र प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवा दस्तुर नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने उल्लेख छ ।

  • २६ असार २०७५, मंगलवार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !