न्यायालय कब्जामा लिन कम्युनिस्ट कसरत

आजभोलि

काठमाडौं । राज्यका सबै अङ्गहरूलाई सम्पूर्ण रूपले काबुमा लिने कम्युनिस्ट रणनीतिको पछिल्लो सिकार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी बनेका छन् । तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अप्राकृतिक किसिमबाट पदमुक्त गराउने क्रममा दीपकराज जोशीलाई समेत उपयोग गर्नेहरूबाट अहिले अन्य न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गरेर उनको नियुक्ति प्रस्तावलाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नगराउने निर्णय सत्ताको माथिल्लो तहमा भएको छ ।

न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णयसहित संसदीय सुनुवाइका लागि नाम पठाएदेखि नै सत्तापक्षले जोशीलाई नियुक्ति गर्ने रुचि लिइरहेको थिएन । गत वैशाखमा नै सुनुवाइ भई ‘कन्फर्म’ गरिनुपर्नेमा सत्तापक्षले संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमै विलम्ब गरिदिएको थियो । सुनुवाइमा विलम्ब भएसँगै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने पक्षमा ओली सरकार नरहेको भन्ने चर्चा शुरु भएको थियो ।

त्यतिबेला चलेको चर्चाअनुसार जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएर ओमप्रकाश मिश्रलाई उक्त पदमा चयन गर्ने, करिब चार महिनामै मिश्रले अवकाश पाइसकेपछि हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने योजना थियो । नभन्दै अहिले परिस्थिति पहिले चर्चा चलेतिर नै मोडिएको छ । जोशीको एसएलसी परीक्षाको प्रमाणपत्र तथा न्यायाधीशका रूपमा उनले गरेका कतिपय फैसलाहरूलाई विवादको विषय बनाएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्ने बाह्य वातावरण बनाइएको छ ।

सत्तापक्षका मुख्य नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र सङ्घीय फोरमका नेता एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच गत आइतबार ९ साउन १३ गते० भएको विशेष बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउने निर्णय लिएको थियो । तर, यो निर्णयलाई तत्काल सार्वजनिक गरिएन । संसदीय सुनुवाइ समितिमा कम्युनिस्ट सरकारको पक्षमा दुईतिहाइ सङ्ख्या स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले जोशीलाई इन्कार गर्न ढिलाइ गर्नुको पछाडि केही कारण रहेको बुझिएको छ । सबैभन्दा पहिले सत्तापक्ष दीपकराज जोशीलाई विवादमा ल्याएर उनको नियुक्ति अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा जनमत बनाउन चाहन्थ्यो । त्यसनिम्ति केही सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपयोग गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।

त्यसपछि जोशीलाई अनुमोदन नगर्दा छिमेकी मुलुकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला भन्ने विषयमा पनि सत्तापक्ष अध्ययन–अवलोकनमा लागेको थियो र छ । मधेसी मूलका ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा मधेसकेन्द्रित दलहरूको साथ पाइने ठानेका उनीहरूले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइँदा छिमेकी मुलुकले समेत सकारात्मक रूपमा लिने विश्लेषण गरेका छन् । यसै अवधिमा मिश्रबाट उनीपछिको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिने व्यक्तिका बारेमा समेत अहिले नै प्रतिबद्धता खोजिएको बताइन्छ । कम्युनिस्ट नेताहरूले मिश्रबाट उनीपछिको प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता खोजेको बुझिएको छ । जब कि अहिले मिश्रलाई नियुक्त गरिए पनि उनीपछि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइनुपर्ने हुन्छ ।

तर, कम्युनिस्ट सत्ता चोलेन्द्र शमशेर राणालाई कुनै हालतमा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न कटिबद्ध रहेको बुझिन्छ । राणालाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन उनीविरुद्धका दस्तावेजहरूसमेत कम्युनिस्ट सरकारले अहिले नै सङ्ग्रह गरिसकेको बताइन्छ । मिश्रबाट सोझै हरिकृष्ण कार्कीमा न्यायालयको सत्ता पु¥याउने योजना सफल हुन सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् र, यस्तो सफलता प्राप्त भएमा कम्युनिस्ट सत्तालाई स्वच्छन्द ढङ्गले अघि बढ्ने वातावरण बन्ने र कुनै प्रकारको अवरोध पैदा नहुने स्पष्ट छ ।

सरकारले लिने निर्णयलाई बेलाबखत न्यायालयले चुनौती दिएको कम्युनिस्ट नेताहरूलाई मन परिरहेको थिएन । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यायालयको सार्वभौमिकतालाई चुनौती दिँदै आएका पनि छन् । सरकारलाई शक्तिशाली तथा सम्पूर्ण अधिकारले सुसज्जित तुल्याउन केपी ओलीले न्यायपालिकालाई काबुमा लिने रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्ने विशेष जिम्मेवारी सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेललाई सुम्पिएका छन् । गोपाल पराजुलीलाई ‘कु’ गराउने क्रममा पनि ओलीले नेम्वाङ र खरेललाई नै प्रयोग गरेका थिए । अहिले दीपक जोशीलाई रोकेर ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेलमा पनि यी दुई पात्र प्रयोग भएका छन् र यिनैले मिश्रपछि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई पन्छाएर हरिकृष्ण कार्कीको हातमा न्यायालय पु¥याउने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ज्ञातव्य छ, ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुस १५ गते सेवानिवृत्त हुँदै छन् । कानुनी प्रावधानअनुसार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएको तीन वर्षपछि मात्र कुनै पनि व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका निम्ति उम्मेदवार बन्न सक्नेछन् । जब कि हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको आगामी असारमा मात्र तीन वर्ष पुग्दै छ । यस्तो प्रावधानलाई परिवर्तन नगरी राणालाई पन्छाएर हरिकृष्ण कार्कीलाई कसरी प्रधानन्यायाधीश बनाइने हो, प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

जे होस्, अब न्यायपालिकाको स्वायत्ततासँगै निष्पक्षता र न्यायिक व्यवहार पनि समाप्त हुने खतरा पैदा भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाश राउतलगायत केहीलाई मात्र कम्युनिस्ट समर्थक मानिएको छैन । बाँकी सबैजसो न्यायाधीशहरू कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकटतम सम्पर्क र सम्बन्धमा रहेको हुनाले अब न्यायपालिका पनि सत्तारुढ पार्टीको शाखा कार्यालयजस्तो हुने हो कि भन्ने आशङ्का र त्रास पैदा भएको छ ।

घटना र विचार अनलाइन्बाट

  • १६ श्रावण २०७५, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech
  • १. माननीय ज्यू, अब लोकमानको महाअभियोग के हुन्छ ?
  • २. अर्थपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारी ऐन कार्यन्वयन आवश्यकता – संसाद फुयाँल
  • ३. महानगरले भन्यो, खाना खुवाउने हो भने घरलगेर खुवाउनु खुलामञ्चमा खुवाउँदा सरकारको इज्जत गयो
  • ४. गिरिजा-प्रचण्डले अर्ज्याको गणतन्त्रमा ओलीराज !
  • ५. सरिता गिरीको दाबी, मधेश अलग राष्ट्र हो !
  • ६. अमेरिकामा गोली हानी नेपालीको हत्या
  • ७. कालंगा हाइड्रोको व्यापक आलोचनाः सबैको प्रश्न, चीर-बुंगलका जनताले के पाए ?
  • ८. विकल्प कि निर्विकल्प ? (फरक राजनीतिक विश्लेषण)
  • ९. स्ववियु निर्वाचन र नेविसघंको भूमिका
  • १०. नेकपा अर्थात् गफाडी क्लब !