काठमाडौं । देशभरमा ८४ बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी बेवारिसे गाडी थन्किएका छन् तर तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन छैन । विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका नौ हजार ६४१ बेवारिसे सवारीसाधन व्यवस्थापन नहुँदा नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादनमा नै असर पुगेको छ ।

त्यस्ता सवारीसाधन लिलाम गर्न कानुन अभाव रहेको जानकारी दिँदै नेपाल प्रहरीले गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ तर कानुन बनाउन ठोस पहल भने भएको छैन । विभिन्न कारणले प्रहरीले बरामद गरेका बेवारिसे निजी सवारीसाधन लिलामी गर्न कानुनको अभाव भएको हो । सरकारी सवारीसाधनको हकमा भने यो समस्या छैन ।

१८ वर्षदेखि प्रहरीले बरामद गरेका सवारीसाधन लिलाम गर्न कानुनको अभाव भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि प्रदेश, जिल्ला र इलाका कार्यालयमा राखिएका छन् । तीमध्ये कतिपय खिया लागेर कामै नलाग्ने भएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मीरा चौधरीले बताइन् । थोत्रा सवारीसाधनले मूल्यवान् जमिन ओगट्दा प्रहरीलाई नै उल्टै समस्या पारेको चौधरीले प्रस्ट पारिन् ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बग्गीखानामा त थोत्रा सवारीसाधन थन्क्याउँदा आवश्यक नयाँ भवन बनाउने ठाउँसमेत छैन । ती गाडी लिलामी गर्न पाए उक्त जग्गा उपयोग गर्न सकिने प्रहरीको अपेक्षा छ । २०६२–६३ सालदेखि बरामद गरेर राखेका सवारी लिलाम गर्न कानुन अभाव भएपछि गृह मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयमा गत असारको पहिलो साता प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र लेखेर पठाएको थियो । प्रहरीले अमेरिका, भारत, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलियामा बरामद गरेर नियन्त्रणमा लिएका सवारीका सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था छ भन्नेबारे प्रक्रिया उल्लेख गरेर गृह र भौतिक मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।

प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार बेवारिसे साधनमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल र स्कुटर छन् । उक्त विवरण अनुसार नौ हजार ४६१ मोटरसाइकल–स्कुटर, चारपाङ्ग्रे १५५ र तीनपाङ्ग्रे १७ वटा छन् ।

स्थानगत आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजार ९६९, कोशी प्रदेशमा एक हजार २०१, मधेशमा एक हजार २२१, बागमतीमा एक हजार ५५१ र गण्डकीमा एक हजार ३२७ वटा साधन छन् । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ९५१, कर्णालीमा १५४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५१ वटा सवारीसाधन छन् ।

यसरी बरामद गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी बेवारिसे एक हजार ७७५ वटा छन् । त्यसपछि नवीकरण फेल भएका ४४०, विवरण नखुलेका ४९५, लेन अनुशासन उल्लङ्घन गरेका १८, एकतर्फी सडकमा कुदाएका पाँच, इसारा उल्लङ्घन गरेका तीन वटा र अवस्था ठिक नभएको एउटा छन् ।

यसरी लिएका कतिपय साधन प्रहरीले चलाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । सबै कागजपत्र पुर्‍याएर सवारी लिन गएका कतिपय धनीले झनै बिगारेको अवस्थामा फेला परेको बताउने गरेका छन् तर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चौधरीले भने बरामद गरेका सवारीसाधन नचलाएको दाबी गरे । “हामीले बरामद गरेर सवारी लिएपछि प्रयोगमै ल्याउँदैनौँ । कागजपत्र नभएको साधन नचलाउन आग्रह गर्दछौँ । नियन्त्रणमा लिएको सवारी चलाएको वा बिगारेको उजुरी आए कारबाही गर्छौं,” चौधरीले भनिन् ।गोरखापत्र दैनिकमा छ |

लामो समयदेखि प्रहरी कार्यालयमै पुराना काम नलाग्ने सवारी थन्किँदा उल्टै प्रहरीको टाउको दुखाइ भएको छ । “यसरी गाडी डम्पिङ हुन थालेको २०६२–०६३ सालदेखि नै हो । होल्ड भएका सवारीसाधन लिन आएनन् भने यसरी जम्मा हुने हुन् । यस्ता साधनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । कानुनको अभाव देखिएकाले गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर अनुरोध गरेका छौँ,” चौधरीले भनिन् ।