काठमाडौँ । बिहीबार उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा । सबै सरकारी कार्यालय बन्द भए । सरकारको संयुक्त बजार अनुगमन टोली भने अन्य दिनजस्तै अनुगमनका लागि खटियो । बिदाको दिनमा १० वटा टोलीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पुगेर ३३ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन गर्‍यो ।

बिहीबार अनुगमन गरेकामध्ये आठ वटालाई जरिबाना गरेर ९० हजार रुपियाँ राजस्व पनि सङ्कलन भयो । सरकारले गएको असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत १२/१३ वटा टोलीले नियमित रूपमा चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको छ । यस्तो खालको अनुगमन नयाँ नभएर विगतकै निरन्तरता हो । त्यसैले पनि यसको उपलब्धि देखिँदैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारको बजार अनुगमन खाली कर्मकाण्डी र बजेट सकाउने मात्रै भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारको संयुक्त बजार अनुगमनको उद्देश्य राम्रो भए पनि अहिलेको बजार अनुगमन बजेट सकाउनेबाहेक केही नभएको आरोप लगाउनुभयो । सरकारका यति धेरै टोली बजारमा अनुगनमा जाँदा त बजार सुधारिनुपर्ने होइन ? प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “बजार अनुगमन गरेर सुधार्ने बाटोमा त जानै चाहँदैन, कोही गइहाल्यो भने पनि त्यो कर्मचारी कारबाहीमा पर्छ अनि यस्ता अनुगमनको के आस गर्नु ? त्यसैले यो अनुगमन खाली बजेट सक्ने बहाना मात्रै हो ।”

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिम्लिसिनाले सरकारको पछिल्लो बजार अनुगमनले सानालाई तर्साएर ठुलालाई संरक्षण गर्ने कर्मकाण्डी मात्रै भएको आरोप लगाउनुभयो । सरकारी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने त मुहानमा अनुगमन गरेर त्यहीबाट कारबाही गर्ने हो भने तलका त आफैँ सुध्रिन्थे नि त्यो गर्न सरकार चाहँदैन, यस्ता कर्मकाण्डी अनुगमन के अर्थ रहन्छ ? उहाँले थप्नुभयो । हुन पनि सरकारले दैनिक औसतमा ४५ वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिरहेको छ तर यसको उपलब्धि खासै देखिँदैन ।

सरकारी संयुक्त बजार अनुगमनको नेतृत्व गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनमा आमउपभोक्ताको अपेक्षा अनुसार नभए पनि विगतको तुलनामा सुधार भएको दाबी गरेको छ । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलवालले स्वयम् उपभोक्ता सचेत नभएसम्म अनुगमनले मात्रै बजार आमउपभोक्ताले चाहे जस्तो सुधार गर्न नसकिने बताउनुभयो । सरकारले हाल गरिरहेको रहेको बजार अनुगमन कसैको दबाब र प्रभावमा पर्ने खालको अनुगमन नभएर गलत गर्ने जो कोही कानुनी कारबाहीमा पर्ने उहाँको दाबी रहेको छ ।

सरकारी अनुगमन ठुलोलाई नगरेको भन्नेमा सत्यता नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “चिनीको गोदाममा अनुगमन गरेर ७० हजार केजी चिनी रहेको गोदाम सिल गरिएको छ, सरकार भन्दैमा त्यत्तिकै कारबाही गर्न पाइन्छ ? त्यसका लागि प्रमाण चाहिँदैन, प्रमाण जुटाउँदै छ, प्रमाणित भएमा कारबाही रोकिन्न ।” महानिर्देशक चिलवालले कानुनभन्दा कोही पनि माथि नहुने भएकाले कानुनविपरीत कारोबार गर्ने जोकोही कारबाहीको भागीदार हुने बताउनुभयो ।

अनुगमन उपत्यका केन्द्रित

बजार अनुगमन उपत्यकामा केन्द्रित रहेको छ । सरकारको संयुक्त बजार अनुगमनको १३ वटा टोलीले उपत्यकामा नै केन्द्रित गरेर अनुगमन गर्दै आएका छन् ।

अनुगमन गर्ने निकायले उपत्यकामा मात्रै ‘अनुगमन’ सीमित हुँदा राजमार्ग क्षेत्र र राजधानीबाहिरका सहरमा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिम्लिसिनाले सरकारको बजार अनुुगमन उपत्यकामा मात्रै केन्द्रित गर्दा उपत्यकाबाहिरका उपभोक्ता डरलाग्दो ठगीको चपेटामा परेको बताउनुभयो । उपत्यकाबाहिर के कुरा गर्नु ? उपत्यकासँगै जोडिएका राजमार्गका होटल, रेस्टुराँदेखि पसलमा उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तर दुवैमा ठगिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

वाणिज्य विभागका प्रवक्ता आनन्दराज पोखरेलले यस पटक सरकारी संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले उपत्यकाबाहिरका विभिन्न क्षेत्रमा समूह बनाएर अनुगमन सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभाग नेतृत्वको एउटा टोली गएको सोमबार नै उपत्यकाबाहिर गइसकेको छ । त्यो टोली फर्किएपछि अर्को टोली फरक ठाउँमा  जान्छ । उपत्यकाबाहिर अनुगमन गर्दा विशेष गरी भन्सारमा र राजमार्गका होटल, पसलमा केन्द्रित गरेर अनुगमन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।