काठमाडौं। सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुला गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कृषिको वर्गीकरण र भूउपयोगसम्बन्धी ऐन निर्माणको क्रममा रहेकाले ऐन कार्यान्वयनमा नआएसम्मका लागि मात्र यो व्यवस्था कायम रहने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले बताइन् । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जनाएअनुसार स्थानीय तहले कृषि, नापी, वन, जग्गा प्रशासन र शहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिता विश्लेषण प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।

उक्त समितिबाट खेतीयोग्य जग्गा नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त रहेको ठहर गरेमा सम्बन्धित निकायबाट जग्गाको उपयोगिता विश्लेषण गरी वस्तुगत मापदण्ड स्वीकृति लिएर, अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सडक, खुला क्षेत्रलगायत श्रेस्ता सरकारको नाममा कायम गरेपछि स्वीकृत नक्सा बमोजिममात्र कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । न्त्रालयले खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण गर्नुपरे एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अब दुई पटकसम्म कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । खेतीयोग्य जग्गा भन्नाले फिल्डबुकमा अबल, दोयम, सिम वा चाहर भनेर तोकिएको भए पनि स्थानीय तहले कृषियोग्य जग्गा होइन भनी सिफारिश गरेको बाहेकका जग्गामात्रै पर्नेछ ।

सबै स्थानीय तहले निर्धारित मापदण्ड र मौजुदा भूउपयोग अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जग्गालाई कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । अंशबण्डाको हकमा भने अंशबण्डा गर्दा अंशियारको संख्या बराबरको कित्ता र नेपाल सरकारको नाममा लगतकट्टा भइआउने बाटो पनि रहेको खण्डमा बाटोका लागि थप एक कित्ता जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न पाइने भए पनि अब भने खेतीयोग्य जग्गा रहेछ भने अदालतको आदेश भए पनि कित्ताकाट नहुने भएको छ । सरकारी आयोजनाका लागि कित्ताकाटमा कुनै बाधा पर्ने छैन ।

पछिल्लो निर्णयसँगै गत साउनपछि जारी भएका सबै निर्देशन तथा परिपत्रहरू खारेज भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘जग्गाको प्लटिङ गरी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले खेतीयोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा सो लिखत पास नगर्ने ।’

सरकारको आधिकारिक निकायले जग्गा विकास योजना सञ्चालन गरेकोमा सो निकायले निर्धारण गरेबमोजिम कित्ताकाट गरिदिने र यसरी जग्गा विकास योजना सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित निकायले यथासम्भव कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण हुनेगरी गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।