काठमाडौं । नेपाल सरकारले परराष्ट्र नीति २०७७ पारित गरेको छ । गएको सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त नीति पारित गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङका अनुसार नेपालको नयाँ परराष्ट्र नीति पारित भएको जनाएका छन् ।

सोही मन्त्रीपरिष्दले नेपालको सरकारी जग्गा र राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका निम्ति र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगठनको विधान १९८६ को अनुमोदनका लागि संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास निर्देशिका २०७७ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।