नेपाल, भारत, पकिस्तान, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाले मतदानमा भाग लिएनन्
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यान्मारमा यो वर्ष भएको सैन्य कूको प्रतिक्रिया स्वरूप उक्त देशको सेनालाई हतियार आपूर्ति नगर्न अरू देशलाई आग्रह गरेको छ । सैनिक शासक विरुद्ध सडक प्रदर्शन उत्रिएका जनतालाई सेनाले गोली प्रहार गरी हत्या गरिरहेको छ ।

असिष्टेन्स अशोिसएशन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार सुरक्षा फौजले अहिलेसम्म ८ सय ६० जनाको हत्या गरेको छ भने झन्डै ५ हजार मानिस हिरासतमा छन् । राष्ट्रसंघको महासभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै फेब्रुअरीमा देशको निर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गर्ने सेनाको कदमको निन्दा गरेको छ । एक सय १९ देशले उक्त प्रस्तावको समर्थन गर्दा बेलारुस मात्र विपक्षमा उभिएको थियो ।

रुस र चीनसहितका अन्य ३६ देश मतदानमा सहभागी भएनन् । सेनालाई हतियार आपूर्ति नगर्ने राष्ट्रसंघीय प्रस्तावलाई राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रसंघले निर्वाचित नेत्री आङ सान सू चीसहितका राजनीतिक बन्दीलाई मुक्ति गर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध हिंस्रक दमन बन्द गर्न आह्वान पनि गरेको छ । म्यान्मारका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष दूत क्रिष्टिन श्नानर बुर्गनरले भनिन्– साँच्चिकै ठूलो गृहयुद्धको जोखिम छ, ढिलो भइसकेको छ । सैन्य कदमलाई फिर्ता गर्ने अवसर साँघुरो भइरहेको छ ।

मतदानमा भाग लिएनन्, नेपालसहित केही मुलुकले
राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य पनि रहेका रुस र चीन म्यान्मारको सेनाका लागि दुई ठूला अस्त्र ९हातहतियार० आपूर्तिकर्ता हुन् । दक्षिण एशियाली देशमध्ये नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, बाङ्ग्लादेश र श्रीलंकाले मतदान गरेनन् । तर अफगानिस्तान र माल्दिभ्सले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।

त्यसरी मतदानमा सहभागी नभएका केही देशले उक्त विषय म्यान्मारको आन्तरिक मामिला भएको बताएका थिए । अन्य केही देशले उक्त प्रस्तावले चार वर्षअघि सेनाले रोहिन्ज्या मुस्लिमविरुद्ध गरेको क्रुर आक्रमणको विषयलाई सम्बोधन नगरेको बताएका थिए । त्यतिबेला झन्डै १० लाख रोहिन्ज्याहरू म्यान्मार छाड्न बाध्य भएका थिए ।

कम प्रभावस् म्यानमारका निर्वाचित सरकारका दूत
राष्ट्रसंघमा निर्वाचित सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने म्यान्मारका राजदूत जो मु टुनले उक्त प्रस्ताव पारित गर्नका लागि महासभाले लगाएको समयका कारण आफू निराश भएको बताउँदै त्यो ’कम प्रभावकारी’ प्रस्ताव भएको बताएका छन् । फेब्रुअरीमा सैन्य कू गर्दा म्यान्मारको सेनाले गत वर्ष नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।

तर स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले उक्त चुनाव धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको एवं नेत्री आङ सान सू चीविरुद्धका अभियोग राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको बताउँदै आएका छन् । सैन्य कूपछि देशभरि ठूला प्रदर्शनहरू भएका छन् । म्यान्मारको सेनाले प्रजातन्त्रपक्षधर प्रदर्शनकारी, अभियानकर्मी र पत्रकारमाथि दमन गरिरहेको छ ।