काठमाडौँ । भूराजनीतिक उथलपुथलबीच परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का आज ९मंगलबार० चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । मन्त्री खड्का ११ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीनको तीन दिने भ्रमणमा जान लागेका हुन् । खड्काको भ्रमण ‘दुई मुलुकबीच विश्वासको वातावरण बढाउन’ केन्द्रित रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग बुधबार चीनको सान्तोङ प्रान्तको छिङ्ताओमा भेट्ने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार यो भ्रमण ‘रेसिप्रोकल’ हो । ‘केही समयअघि चीनबाट परराष्ट्रमन्त्रीजी आउनु भएको थियो, उहाँकै निम्तोमा नेपालबाट भ्रमण हुन लागेको हो ।’
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एक वर्षअघि सरकार गठन भएपछि पहिलोपल्ट चीनतर्फ उच्च तहको भ्रमण हुन लागेको हो । ‘दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने, एक(अर्कालाई विश्वासमा लिने तथा यसअघि विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य हो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।
सीको भ्रमणका दौरान दुई देशबीच २० बुँदे सम्झौता भएको थियो तर त्यसलगत्तै कोभिड संक्रमण र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा फेरबदल आएपछि दुवै मुलुकले सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएनन् । यो तीन वर्षमा संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ नाप्ने, चीनको छेन्दुमा नयाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्नेलगायतका काम भए तर त्यसबेला दुवै पक्ष मिलेर अघि बढाउने भनिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ९बीआरआई० मा प्रगति छैन ।
नेपालले सन् २०१७ मा उक्त परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीन भ्रमणको एजेन्डाको सवालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अन्तरमन्त्रालय समन्वय बैठक राखेको थियो । ‘नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि पुरानोलाई कार्यान्वयनको पक्षमा लाने भन्नेमा हाम्रो जोड हुनेछ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचका विद्यमान विषयमा छलफल हुने बताएका छन् । ‘दुई मुलुकबीच रहेका विभिन्न विषयबारे छलफल हुनेछ, त्यसका लागि नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ र हामी पनि भोलि नै बेइजिङबाट सान्तोङ प्रान्त जानेछौं,’ राजदूत श्रेष्ठले भने ।
सन् २०१९ मा अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति ९आईपीएस० को दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि चीनले नेपालमा अमेरिकासँग सम्बन्धित हरेक कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको देखिन्छ । साथै, चीनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँगको सम्झौता र अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ९एसपीपी० लाई लिएर बेइजिङले काठमाडौंलाई पटक(पटक प्रतिक्रिया दिएको थियो । एसपीपीलाई गत असार ६ मा अस्वीकार गरेको नेपालले एमसीसीलाई गत वर्ष फागुन १५ मा संसद्बाट अनुमोदन गरेको थियो । एमसीसी अनुमोदन भएको एक महिना नबित्दै चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण ९२०७८ चैत ११(१३० गरे ।
असार २६(२९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ९सीपीसी० का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले पछिल्लो समय नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । लगत्तै नेपाली पक्षले ‘एक चीन’ नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको थियो ।
बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउनेबारेमा पनि छलफल गर्ने गृहकार्य भएको छ । तर उक्त विषय थप अगाडि बढ्न कठिन देखिन्छ । किनकी चैतमा वाङको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । देउवा सरकारले चीनबाट उक्त परियोजना अघि बढाउन सहुलियत ऋण र अनुदान मात्र लिने वाङलाई प्रस्ट पारेको थियो । चीनबाट अनावश्यक ऋण लिँदा श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट पर्न सक्ने आकलन गरेर सरकारले बढी प्रतिशत ब्याजदर ९१।५ प्रतिशतभन्दा बढी० मा ऋण नलिने जनाएको थियो ।
