काठमाडौं । बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगका पदेन सदस्य माननीय अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मूख्य सचिव सहित सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले दुबै पारित गरेको हो ।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले अन्तर सरकारी वित्त प्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारिएको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनाबारे जानकारी गराएपछि अर्थमन्त्री डा. महतले धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष प्रचण्डले एकिकृत दस्तावेजलाई बैठकमा पेश गर्दै पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले पेश गरेपछि आयोगका सदस्यहरुले तालि बजाएर दुबै दस्तावेज पारित गरे ।
राज्यले पछिल्लो समय हासिल गरेको सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धीहरुलाई गुम्न नदिन र आगामी दिनमा थप उपलब्धीहरु हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी आयोगले मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१, २०८१–८२ र २०८२–८३ का लागि बनाइएको मध्यमकालिन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको कार्यक्रमहरु कस्तो रहने ? ति तीन वर्षको बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयहरु समेटिएका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाा खाका सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तदाम्यता ल्याउने महत्वपूर्ण औजारको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना रहेको छ । यस संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गरी तीन आर्थिक वर्षको भक्रीय बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । मध्यमकालिन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई एकिकृत रुपमा आयोगले दस्तावेज बनाएको छ ।
