काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आयोगले जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी भएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनले भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माणको दुरदृष्टि तय गरी आयोगले काम गरिरहेको बताए ।
प्रमुख राईले राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लक्ष्य तथा संस्थागत सुदृढीकरण, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक विधिमार्फत उद्देश्य प्राप्त गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
विकास निर्माण तथा आयोजना व्यवस्थापनमा आयोग बाधक नभइ विकास निर्माणको गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पु¥याउन क्रियाशील रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रिय गौरवकालगायतका अन्य आयोजना समयमै गुणस्तरीयरुपमा पूरा गर्न सहयोगी हुने गरी अनुसन्धान गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सरकारी बजेट हिनामिना र राजस्व असुलीमा भ्रष्टाचार गर्ने तथा घुस लिने लगायतका प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आयोग कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रमुख आयुक्त राईले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी सवैधानिक जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न केन्द्रित रहेको दृढता व्यक्त गरे । उपचारत्मक रणनीति अन्तर्गत उजुरी दर्ता, छानबिन, अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन तथा कानुन निर्माण, सशोधनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले सम्वद्ध पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने निरोधात्मक रणनीतिलाई आत्मसात गरिरहेको छ ।
प्रवद्र्धनात्मक रणनीति अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रर्वद्धनका लागि निकायगत सहकार्य, समन्वयन, छलफल, अन्तरक्रिया र प्रचारप्रसार तथा संस्थागत सुशासन कायम र आयोगको क्षमता वृद्धिका लागि रणनीति अघि बढाएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
आयोगले विश्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अङ्कका साथ ११०आँै स्थानमा रहेको तथा नियमक तथा अनुगमनकारी निकायको प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्नु र जिम्मेवारी पन्छाउने र उत्तरदायित्व वहन नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो औँल्याएको छ ।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको रकम भुक्तानी गोष्ठी वा अरु कुनै कार्यक्रमका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुगेर हुने गरेको तथा विगतको जस्तो नभइ चाँैथो विचौलीयासम्म पुग्ने गरेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन वटै सरकारबाट उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने सकारात्मक सोच भएपछि उपभोक्ता समिति नै बिचौलीयाका रुपमा रहेकाले औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले भनेको छ, “उपभोक्ता समितिको कामप्रति सन्तोष हुने अवस्था छैन, भ्रष्टाचार धेरै बढेको छ, विकृति र छाडातन्त्रले प्रश्रय पाएकोछ, अनुशासनहितको पराकाष्ट छ ।”
सो अवसरमा परामर्श सेवाका नाममा तीन तहकै सरकारबाट ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको तथा अनावश्यक रुपमा धेरै वडाले भिलेज प्रोफाइलका नाममा धेरै पैसा खर्च गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यसअघि बैठकमा सभापति दिलकुमारी थापा र सदस्यहरुले आयोग सशक्त र प्रभावकारी नहुँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको तथा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि आयोगबाट भए गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी माग गरेका थिए ।
