काठमाडौँ । नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

आज न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि जेठ २१ गते न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

गत जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । उक्त प्रमाणीकरणको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।