काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बाढी पहिरोजस्ता विपद्जन्य घटनापछि तत्काल गर्नुपर्ने खोजी, उद्धार र राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग रकम अभाव नरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकासँगको भेटमा उनले प्रदेश कोभिड–१९ कोषको खारेजीपछि त्यहाँ रहेको रु १७ करोड प्रदेश विपद् कोषमा सारिएकाले तत्काल खोजी, उद्धार र राहतका लागि बजेटको कमी नहुने स्पष्ट गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, “हामीलाई अहिले पैसाको खासै खाँचो छैन । समस्या भनेको संरचनाको हो । मन्त्रालय मातहत विपद् हेर्ने महाशाखा छैन । प्रदेशले अलग्गै विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरण प्राधिकरण बनाउने सोच बनाए पनि अहिले त्यो तयारी पुगेन ।”
प्रदेशको आफ्नै तलसम्म पुग्ने संरचना नभएकाले जिल्ला र स्थानीय तहसँग सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले बर्खाको समयमा हुनसक्ने विपद्जन्य जोखिमलाई दृष्टिगत गरी तत्काल राहतका लागि स्थानीय विपद् कोष प्रभावकारी हुने देखिएकाले भरखरै रु एक करोड पठाइएको जानकारी दिए ।
स्थानीय तहले उक्त कोषको रकम सिधै खर्च गर्न पाउने भएकाले उद्धार एवम् राहत कार्यक्रम छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर यो वर्ष सुरुमै आर्थिक कोषको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
विपद्जन्य घटनाबाट मानवीय जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने सतर्कता र सचेतनाबारे आमजनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले बाढी, पहिरो र डुबानका हिसाबले जोखिम क्षेत्र आङ्कलन गरी उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिए ।
