काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दशगजा क्षेत्रमा रहेको भौतिक संरचनालाई तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भारतीय सीमामा रहेको दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्य मान्यता विपरित रहेका वस्ती, सडक, बाँध तथा तटवन्धलाई भत्काउन र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

भारतसँगको सीमा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले दशगजा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेका संरचना र मानववस्तीलाई हटाउन सरकारलाई
निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै दशगजा खालि गरेपछि नापी कार्यालय सहितको एकिकृत कार्यालय र स्थानीय बासिन्दालाई प्रयाप्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

समितिले ठूला नदीमा आफैले सीमा स्तम्भ बनाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अहिले सीमामा ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने जिम्मा भारत सरकारको रहेको छ ।

समितिले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा निगरानी, अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिनेगरी ‘सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०७४’ लाई संशोधन गर्ने समेत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै सीमामा बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी)लाई अत्यावस्यक सुविधा सहित बाह्रै महिना बस्न सक्ने गरी परिचालन गर्न र बिओपीको संख्या तथा बिओपीमा रहने प्रहरीको संख्या बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

विपद जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका साथै डुवानको सम्बन्धमा यस अघि दिएका निर्देशनहरु सम्बन्धित निकायहरुले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।