काठमाडौं। संसद नभएकोलाई मन्त्री नबनाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज सर्वोच्चलेले मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । हाल ७ जना संसद नरहेकाहरु मन्त्रीको रुपमा कामकारवाही गर्दै आइरहेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यी सातै जना नेकपा माओवादी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा प्रबेश गरेका थिए । माओवादीकोले कारबाही गरेपछि सबै जना पदमुक्त भएको थिए । ।
संसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
