काठमाडौँ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तय गरिएको पन्ध्रौँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको आधा समय पूरा हुँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर पाइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको पन्ध्रौँ योजना (आ.व. २०७६/७७–२०८०/८१)को मध्यावधि समीक्षाले कोभिड–१९ सङ्क्रमण र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनका कारण प्राथमिकता नै बदलेर आर्थिक चुनौती सामना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

चुनौती सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपरेको र अर्कोतिर बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा थपिएको चुनौतीले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको आयोगको समीक्षा छ । समीक्षामा आव २०७६/७७ देखि २०७८/७९ को अवधिलाई समेटिएको छ ।

पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयनको आधार वर्षका लागि तय गरिएको ८.५ प्रतिशतको वृद्धिदर कोभिड–१९ महामारीका कारण २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको आयोगले जनाएको छ । त्यसपछिका दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ । यसअनुसार तीन आर्थिक वर्षको औसत वृद्धिदर २.५ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको छ । जब कि योजना सार्वजनिक गरिँदा औसत वृद्धिदर ९.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।

कृषि क्षेत्रमा औसत ५.४ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि समीक्षा अवधिमा औसत २.५ प्रतिशत मात्र वृद्धिदर देखिएको छ । योजना अवधिमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा ३.५ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ । त्यस्तै सेवा क्षेत्रतर्फ औसतमा ९.४ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखिएकोमा समीक्षा अवधिमा औसतमा १.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ ।

योजनाले अनुमान गरेअनुसार नै कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचनामा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको र कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.७६ प्रतिशत रहेको छ । द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारले आर्थिक असमानता बढाउने जोखिम रहने आयोगको निष्कर्ष छ । यसका लागि पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तनको बहस जरुरी रहेको समीक्षामा उल्लेख छ ।

समीक्षा अवधिमा आर्थिक सूचक कमजोर रहे पनि सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा भने सुधार रहेको पाइएको छ । खासगरी पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर, शिक्षामा आधारभूत तहमा खुद भर्ना, इन्टरनेट तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानीको पहुँचजस्ता

सूचकमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । यद्यपि कतिपय सामाजिक क्षेत्रका लक्ष्य प्राप्तिमा पनि कोभिड–१९ महामारीले गम्भीर असर गरेको देखिएको छ ।

समीक्षाले नेपालको बजेट प्रणाली र अर्थतन्त्रमै संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता देखाएको छ । खासगरी वर्षान्तमा रकमान्तर गरी बढी खर्च गर्ने, बजेट प्रणाली बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्चमा पनि लक्ष्यभन्दा ज्यादै कम मात्र खर्च भएको पाइएको  छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, अनुगमन तथा समन्वयको अभाव, कानुनी जटिलता, सार्वजनिक जवाफदेहिताको कमी आदि कारणले अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले विगत तीन आर्थिक वर्षको समीक्षासँगै आवधिक योजनाको बाँकी अवधिका लागि केही सुझावसमेत दिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको संरक्षण, कृषि उत्पादकत्व बढाउन आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि सामग्री तथा रासायनिक मलको उपलब्धता र सिँचाइ सुविधाको विस्तार गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्ने कार्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई निश्चित सीमामा राख्न तीनै तहमा मौजुदा अनुत्पादक कोष, परिषद्, आयोग र बोर्डजस्ता संरचनालाई आवश्यक औचित्यअनुसार गाभ्ने वा खारेज गर्ने, खरिद प्रणालीमा प्रक्रियागत सुधार गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था, तीनै तहका सरकारको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाई आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट प्रक्रियामा दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको समन्वयमा मध्यावधि समीक्षा गरेको हो । गोरखापत्रबाट