काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आउँदो माघ ११ गते बिहीबार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । २०७४ सालमा पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकामध्ये एक तिहाइ सदस्यको पदावधि फागुन २० गते सकिँदैछ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्य मतदानबाट र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक गरी २० जना निर्वाचित हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार बिहान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको मितिबारे परामर्श दिएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रधानमन्त्रीले आयोगले परामर्श दिएको मितिमा नै निर्वाचन गर्ने गरी निर्णय हुने बताएको जानकारी दिए ।
प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि सकिन्छ । निर्वाचन कानुनबमोजिम पद रिक्त भएको ३५ दिनअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुनुपर्ने हो । जस अनुसार माघ १५ गतेभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, “आयोगले माघ ११ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकबाट मिति घोषणा हुने बताउनुभयो ।”
राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आयोगका अनुसार प्रदेशगत आधारमा कोशी, मधेश र लुम्बिनीबाट दुई दुई जना, बागमतीबाट चार तथा गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट तीन तीन सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समावेशी समूह अन्तर्गत अन्य र महिला समूहबाट सात सात, दलितबाट दुई तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट तीन सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाबमोजिम निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मतदाता रहने प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मतभारसमेत पुनरावलोकन गरेको छ । जस अनुसार स्थानीय तहका मतदाताको मतभार १९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ५३ कायम भएको छ ।गोरखापत्रबाट
