काठमाडौं । सरकारले जिटुजी वा निजी क्षेत्र दुवै माध्यमबाट मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विपद् र माहामारीको समय भएकाले औषधि उपकरणको खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार जिटुजीबाट विदेशी सरकारबाट किन्न सक्ने र कानुनमा तोकिएकै प्रावधानअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्न सक्ने गरी दुवै बिकल्प अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि अगाडि बढाइएको खरिद प्रक्रिया विवादित भएपछि सरकारले खरिद ऐनअनुसार जाने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रत्यक्षरुपमा सेवामा रहने कर्मचारीको बीमा र सुविधा व्यवस्थित अघि बढ्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए ।
यसैगरी समितिले अहिले निर्धारण गरिएका क्वारेन्टाइन र राहत वितरणका मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले छिट्टै गृहकार्य गरेर परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । त्यस्तै विरामी रिसिभिङ टिममा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको डेडिकेटेड टिमले गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्रै घर जान दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । त्यस्तै बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभरका ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयम्सेवीकाहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुलाई उचित प्रोत्साहन भत्ता दिने तथा बीमासहितको व्यवस्था गरि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुलुकभर ५० हजार भन्दा धेरै ग्रामिण स्वास्थ्य स्वयंमसेविका रहेकाले उनीहरुलाई आवश्यक तालिम, सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र बीमाको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय विडारीले बताए । स्वास्थ्य स्वयमसेविका परिचालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाएपछि सोही कार्यविधिका आधारमा परिचालन गरिने उनले बताए ।
