सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ ।
सांसदहरुले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा योजना आयोग गठन नहुनुको कारण सरकारसँग माग गरेपनि जवाफ दिन सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका सांसद विमला केसीले योजना आयोग गठन हुन किन नसकेको भन्दै बैठकमा जवाफ मागे पनि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिन सकेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९(८० को बजेट समेत योजना आयोगविहीन अवस्थामै निर्माण गरी प्रदेशसभाबाट सोमबार पास भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा योजना आयोग रहेका पधाधिकारीले बनाएका योजनाका खाका यो बजेटमा समेटिएको अवस्था छैन ।
पछिल्लो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित तीन मन्त्रालय ओवादीलाई, दई मन्त्रालय एकीकृत समाजावादी र दुई मन्त्रालय कांग्रेसले लिने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।
सरकार गठन गर्दा भएको उक्त सहमति मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यान्वन नगर्दा योजना आयोग रिक्त भएको दाबी नेताहरुले गरेका छन् ।
