काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले अनुगमनलाई चुस्त बनाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आज विभागको अनुगमन र ब्रिफिङ कार्यक्रममा उनले सीमित जनशक्ति र स्रोतका बाबजुद औषधि अनुगमनलाई कुनै पनि बहानामा सङ्कुचित नगर्न निर्देशन दिएक हुन् ।

“बजारमा गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्याप्ती छन् । जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभावको बहानामा नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्न पाइँदैन”, उनले भने।

विभागले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको तीन सय २६ नमुना परीक्षणमा न्यून गुणस्तर भएका औषधिको सङ्ख्या २३ वटा अर्थात् सात प्रतिशत रहेको छ । मन्त्री गिरीले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सके अझ धेरै न्यून गुणस्तरका औषधि भेटिनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै अनुगमन बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले औषधि अनुमगन र नियमनका लागि बजेटको अधिकतम प्रयोग÷खर्च गर्न सुझाव दिँदै भने, “बजेट छैन भन्ने गुनासो गरिहँदा आठ महिनासम्म पुँजीगत खर्च सात प्रतिशत मात्रै छ । के कारण खर्च हुन सकेन र के विषयमा सहजीकरण गर्नुप¥यो ? भन्नुहोस् खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्न सकेमात्र आगामी वर्षमा बजेट बढ्छ ।”

मन्त्री गिरीले देशभर बिक्री वितरण हुने औषधिको अनुगमन र नियमनका लागि सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापनादेखि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि विभागले क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा तोसिमा कार्कीले अनलाइन सपिङ र औषधिको विज्ञापनतिर नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

“बजारमा दाँत चम्काउने, कपाल उमार्ने र पाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउने भनिएका औषधिका विज्ञापनहरुको गुणस्तर कस्ले मापन गरिरहेको छ ? यसको तथ्याङ्क र समाधानका बाटाहरु के–के हुन सक्छन् यसका उपायसहित आउनुहोस्”, उनले भने।

मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाइँले विभाग आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लागिपरेको बताए । विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संरचना नहुँदा विभागको क्षमता विस्तार हुन नसकेको गुनासो गरे ।

“अनुगमनका लागि जनशक्तिको अभाव छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संरचना नहुँदा खोप, सबै औषधिकहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न सकिएको छैन”, उनले भने। उनका अनुसार विभागमा ४९ को कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि प्राविधिक जनशक्तिसहित एक सय १५ कर्मचारी छन् ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा छ सय ३४ वटा नमुना विश्लेषण गरेको थियो । जसमा न्यून गुणस्तरको औषधि नौ प्रतिशत थियो ।